बजट 2024-25: मध्य वर्ग को न्यू टैक्स रिजीम में मामूली राहत, हर साल 80 लाख नए रोजगार का अनुमान
संसद में 23 जुलाई को इस वर्ष का पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के इस रोडमैप में नौ प्राथमिकताएं गिनाईं- कृषि उत्पादकता रोजगार और स्किलिंग मानव संसाधन का विकास मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज शहरी विकास ऊर्जा सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एवं डेवलपमेंट और अगली पीढ़ी के सुधार। आने वाले वर्षों में भी बजट इन्हीं प्राथमिकताओं पर आधारित होंगे।
प्राइम टीम, नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट के केंद्र में रोजगार और विकास है। इसमें ज्यादा रोजगार देने वाली मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है तो रोजगार से जुड़े तीन इन्सेंटिव भी हैं। संगठित क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने की कोशिश की गई है। छोटे उद्योगों के लिए घोषित बड़े कदमों से भी रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। इन उपायों से हर साल लगभग 80 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है।
