कई महीने के सस्पेंस के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ गुरुवार, 7 अगस्त से लागू हो गया है। विभिन्न देशों पर यह टैरिफ 10% से लेकर 50% तक है। ट्रंप ने भारत पर अभी 25% टैरिफ लगाया है। रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण लगा अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा। अमेरिका को सप्लाई के लिए पुराने ऑर्डर के जो सामान जहाज पर लादे जा चुके हैं, उनके वहां पहुंचने के लिए 4 अक्टूबर तक का समय है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने के मकसद से उन्होंने ये टैरिफ लगाए हैं। टैरिफ से अमेरिका को ‘अच्छी कमाई’ होने की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़े आयातक का यह कदम ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में खास तौर से चीन को निशाना बनाया था, और वहां से सामान के आयात पर टैरिफ लगाए थे। वे टैरिफ ट्रंप के बाद बाइडेन प्रशासन के दौरान भी जारी रहे। बल्कि कुछ मामलों में तो बाइडेन ने टैरिफ बढ़ाया भी। अमेरिका की रणनीति के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ‘चाइना+1’ की नीति अपनाई और वे अपनी उत्पादन इकाइयां चीन से बाहर दूसरे देशों में ले जाने लगीं। इसका सबसे ज्यादा लाभ वियतनाम को मिला। कुछ लाभ भारत और अन्य एशियाई देशों को भी मिला। लेकिन गुरुवार से लागू ट्रंप टैरिफ के ढांचे पर गौर करने पर लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ‘चाइना+1’ नीति अब ‘एशिया+1’ नीति में बदल सकती है। हालांकि टैरिफ पर ट्रंप के पल-पल बदलते रंग को देखते हुए विशेषज्ञ तत्काल किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से बचना चाहते हैं।

एशियाई देशों पर अधिक टैरिफ

ग्लोबल रिसर्च फर्म नेटिक्सिस की एशिया-प्रशांत क्षेत्र की चीफ इकोनॉमिस्ट एलिसिया गार्सिया हेरेरो कहती हैं, “ट्रंप प्रशासन के टैरिफ बढ़ाने से ग्लोबल वैल्यू चेन प्रभावित होगी। यह खास तौर से एशिया के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने लगभग सभी एशियाई देशों पर ऊंचे और अलग आयात शुल्क लगाए हैं।”