डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ ने एक बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलाव को जन्म दिया है। दक्षिण-पूर्व एशिया में यह बदलाव बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। ये देश चंद महीने पहले तक वाशिंगटन के साथ गहरे व्यापारिक संबंधों को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन ट्रंप टैरिफ इनके निर्यात आधारित विकास में बड़ा व्यवधान बन गया है। वियतनाम और मलेशिया के नेतृत्व में ये देश एक तरफ अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्यापार में विविधता लाने और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग भी इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। वह खुद को मुक्त व्यापार का पैरोकार बताकर वैश्विक बाजारों में अपने सस्ते सामान भर रहा है। चीन की सब्सिडी और डंपिंग की व्यापक आलोचना के बावजूद अधिकांश पूर्वी एशियाई देशों ने चीन से आयात पर शुल्क लगाने से परहेज किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ देश तो आर्थिक निर्भरता और वाशिंगटन के साथ चल रही बातचीत के कारण सीधे तौर पर चीन से भिड़ने से हिचकिचा रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप की संरक्षणवादी नीति के कारण दक्षिण-पूर्व एशिया का झुकाव बीजिंग की ओर बढ़ रहा है। इससे आने वाले समय में आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव तो होगा ही, एशियाई देशों के बीच आर्थिक स्तर पर आपसी निर्भरता भी बढ़ेगी।

दक्षिण-पूर्व एशिया को ऐसे लगा ट्रंप का झटका

दरअसल, जनवरी 2025 में जब डोनल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस लौटे तो कई दक्षिण-पूर्व एशियाई सरकारों को उम्मीद थी कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को गहरा करेगा। साथ ही, चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा से पहले दक्षिण-पूर्व एशिया का अमेरिका के प्रति रवैया काफी गर्मजोशी वाला था। 2025 के ISEAS ‘स्टेट ऑफ साउथ-ईस्ट एशिया’ सर्वेक्षण में ज्यादा लोगों ने, पिछले सर्वेक्षणों के विपरीत, कहा कि अगर उन्हं चुनने के लिए मजबूर किया गया तो वे चीन की बजाय अमेरिका को प्राथमिकता देंगे।

लेकिन ट्रंप की तथाकथित ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ की घोषणा के साथ ये उम्मीदें धराशायी हो गईं। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का विकास काफी हद तक निर्यात पर आधारित रहा है। अचानक निर्यात बाधित होने से उनकी विकास की रणनीति खतरे में पड़ गई। ट्रंप की शुल्क व्यवस्था ने रातोंरात सब कुछ बदल दिया।