चीन के नए नियम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए समस्या, कंपनियों की लागत 25% बढ़ने, उत्पादन 30% तक घटने का अंदेशा

वर्तमान में इस चुंबक को बनाने में इस्तेमाल होने वाले 90% दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। दुनिया के 80% दुर्लभ खनिज चुंबकों का उत्पादन चीन ही करता है। हर साल वह दो लाख टन से ज्यादा चुंबकों का उत्पादन करता है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका और यूरोप मिलकर 2,000 टन से भी कम चुंबक बनाते हैं। जापान और वियतनाम का योगदान लगभग 25,000 टन का है।

लगभग छह महीने पहले तक चीन से इन चुंबकों का निर्यात निर्बाध रूप से हो रहा था। लेकिन अप्रैल में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की तो चीन ने सात रेअर अर्थ तत्वों (REE) के निर्यात पर सीमित प्रतिबंध लगा दिया। तब कच्चे माल के रूप में इनका निर्यात प्रभावित हुआ था। हालांकि जिनेवा और मैड्रिड में हुई वार्ता के बाद चीन ने प्रतिबंधों में ढील दी जिससे अमेरिकी कंपनियों को इनका आयात करने का मौका मिला। लेकिन पिछले हफ्ते चीन ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की। चीन के निशाने पर मुख्य रूप से अमेरिका ही है। दोनों देशों के बीच नए सिरे से सहमति न होने की स्थिति में चीन के नए कदम 8 नवंबर से लागू हो जाएंगे।

चीन के नए नियम और उनका प्रभाव

नए प्रतिबंधों में इलेक्ट्रिक वाहन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले पांच भारी दुर्लभ खनिजों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इन तत्वों की रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, उपकरण और मैनपावर पर भी अंकुश लगाया गया है। किसी प्रोडक्ट की वैल्यू में चीन में प्रोसेस होने वाले REE का अनुपात 0.1% होने पर भी वे प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। निर्यात लाइसेंस आवश्यक कर दिए गए हैं, साथ ही सैन्य या दोहरे इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट के लिए निर्यात पर पूरी तरह पाबंदी है।

ग्लोबल इनवेस्टमेंट फर्म नेटिक्सिस में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की मुख्य अर्थशास्त्री और ब्रूगल में सीनियर रिसर्च फेलो एलिसिया गार्सिया हेरेरो के मुताबिक इनका असर व्यापक होगा। एलिसिया के अनुसार, यह अमेरिका के ‘फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट’ और ‘यूएस पर्सन्स’ नियमों के समान है। वे चीन के इस कदम को अमेरिका के हाल के कुछ कदमों का जवाब भी मानती हैं। अमेरिका ने चीन के निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए 29 सितंबर को एफिलिएट्स रूल लागू किया। उसी दिन सीनेट ने बायोसिक्योर एक्ट (BIOSECURE Act) पारित किया जो चाइनीज कंपनियों से आयात पर रोक लगाता है। ‘फाइट चाइना एक्ट’ के तहत चीन के सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम सेक्टर में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

चीनी मूल के दुर्लभ खनिजों के किसी दूसरे देश से निर्यात पर भी रोक लगाई है। माना जा रहा है कि इसका मकसद ताइवान से अमेरिका को हाई-एंड चिप उत्पादन का ट्रांसफर रोकना है। अमेरिका ने 30 सितंबर को ताइवान को ‘50-50 उत्पादन’ का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ताइवान ने अगले ही दिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ताइवान के राष्ट्रपति लाइ चिंग ते ने कहा कि चिप बनाने वाली कंपनी TSMC वर्ष 2030 तक अपना सिर्फ 20% एडवांस उत्पादन अमेरिका के एरिजोना शिफ्ट करेगी। फिर भी चीन को लगता है कि ताइवान शायद अपनी एडवांस चिप टेक्नोलॉजी और क्षमता अमेरिका को ट्रांसफर कर दे।

नए नियम 14 नैनोमीटर या उससे अधिक उन्नत चिप, 256 या उससे अधिक लेयर वाली मेमोरी चिप और इनके उत्पादन में प्रयुक्त उपकरणों, संबंधित अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर लागू होते हैं। इन उन्नत चिप का उपयोग स्मार्टफोन से लेकर शक्तिशाली कंप्यूटिंग की आवश्यकता वाले AI चिपसेट तक, विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। ये नियम संभावित सैन्य प्रयोग वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के R&D पर भी लागू होंगे।

ताइवान आसियान स्टडीज सेंटर की डायरेक्टर क्रिस्टी सू (Kristy Hsu) का कहना है कि चीन का यह प्रतिबंध उन सभी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश है जो दुर्लभ तत्वों या इनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए उस पर निर्भर हैं। उन्होंने आगाह किया कि ताइवान को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जापान से आयातित सेमी-फिनिश्ड माल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बड़ा हिस्सा चाइनीज सामग्री या प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।

चीन ऐसे करेगा दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण

दुर्लभ खनिजों की श्रेणी में 17 तत्व आते हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से 9 अक्टूबर 2025 को घोषित कदम दुर्लभ खनिजों के मामले में अब तक के सबसे सख्त कहे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की कंसल्टेंसी फर्म एसएफए-ऑक्सफोर्ड SFA (Oxford) के प्रमुख सलाहकार जेमी अंडरवुड का कहना है कि चीन ने सब पर प्रतिबंध लगाने के बजाय मामला-दर-मामला आधार पर निर्यात की मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इससे बीजिंग राजनीतिक, आर्थिक या कूटनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार बाजार पहुंच को नियंत्रित कर सकेगा। अंडरवुड के मुताबिक, “दुर्लभ खनिज नीति अब चीन की व्यापक आर्थिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एकीकृत घटक बन गई है।”

नए नियमों में प्रमुख है कंप्लायंस सूचना की व्यवस्था। इसके तहत निर्यातकों को सभी नियंत्रित खनिजों के ओरिजिन, कंपोजिशन और ट्रांसफर के बारे में विस्तृत जानकारी देनी पड़ेगी। इससे चीनी मूल के दुर्लभ खनिजों की वैल्यू चेन का पता चलेगा। साथ ही, चीनी रेगुलेटर उत्पादन और व्यापार के प्रत्येक चरण में कंप्लायंस की पुष्टि कर सकेंगे।

चीन के नए कदम के चार प्रमुख घटक

दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण के जरिए चीन ने दुनिया के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और प्रमुख नियामक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश की है। इन कदमों से इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी की कीमतें बढ़ सकती हैं। साथ ही, वैश्विक ऊर्जा ट्रांजिशन और डिजिटल इनोवेश की गति धीमी हो सकती है।

1) नियंत्रित तत्वों की सूची का विस्तार

चीन ने अपने प्रतिबंधों में पांच नए दुर्लभ तत्वों को जोड़ा है। इस तरह विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अधिकांश इनपुट पर बीजिंग का प्रत्यक्ष रेगुलेटरी नियंत्रण होगा। यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन की पकड़ मजबूत करता है। इससे सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनिश्चितता बढ़ेगी।

यह उपाय वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रयोग होने वाले तत्वों पर नियंत्रण की चीन की मंशा को बताता है। दूसरे देशों के लिए यह रणनीतिक चुनौती है।

2) प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम (FDPR)

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका के प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम (FDPR) का चीनी संस्करण जारी किया है। इसके तहत चीन सरकार के अधिकार क्षेत्र का उन विदेशी कंपनियों तक विस्तार किया गया है जिनके उत्पादों में चीनी मूल के दुर्लभ खनिज या प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है।

चीन की नियामक शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में समाहित किया गया है। इस प्रावधान से बीजिंग रणनीतिक सामग्री के स्रोत, प्रसंस्करण और एडवांस टेक्नोलॉजी में उनके प्रयोग को प्रभावित कर सकता है।

3) प्रौद्योगिकी निर्यात पर नियंत्रण

अधिक शुद्धता वाले सिलिकॉन और फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी पर भी चीन ने नियंत्रण बढ़ाया है। औद्योगिक-ग्रेड सिलिकॉन के निर्यात पर रोक नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर और सोलर-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन (6N-9N शुद्धता) और इनके निर्माण में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी पर अंकुश है। निर्यातकों को अब क्रिस्टल-ग्रोथ मशीनरी, CVD सिस्टम और सिलिकॉन वेफर निर्माण से संबंधित प्रोसेस डेटा के ट्रांसफर के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी।

प्रौद्योगिकी निर्यात नियमों को कड़ा करना मैटेरियल साइंस तथा इंजीनियरिंग में एडवांटेज की स्थिति बनाए रखने के चीन के इरादे को दर्शाता है। तकनीकी डेटा, डिजाइन और निर्माण विधियों के ट्रांसफर पर अंकुश लगाकर बीजिंग दुर्लभ खनिज प्रोसेसिंग में अपनी जानकारी के प्रसार को रोकना चाहता है।

4) उपकरण एवं सामग्री पर नियंत्रण

चीन ने ग्रेफाइट पर मौजूदा निर्यात प्रतिबंधों को बढ़ाते हुए सिंथेटिक ग्रेफाइट को भी इसमें शामिल कर लिया है। इसमें लिथियम-आयन बैटरियों में प्रयुक्त सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड सामग्री, प्राकृतिक ग्रेफाइट के साथ मिश्रण और उनके उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण तथा प्रोसेस को भी शामिल किया गया है।

एनोड सामग्री बनाने में चीन का पहले से प्रभुत्व है। नए कदमों का असर सीधे ईवी, एनर्जी स्टोरेज सप्लाई चेन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा। सुपर हार्ड सामग्री में हीरा पाउडर, सिंगल क्रिस्टल, वायर सॉ, ग्राइंडिंग व्हील और औद्योगिक हीरा उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक वेपर डिपोजिशन (CVD) उपकरण शामिल हैं। आभूषण-श्रेणी के संवर्धित (कल्चर्ड) हीरे को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाने वाले सभी टेक्निकल ग्रेड की सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे हाई परफॉर्मेंस वाली कटिंग और पॉलिशिंग तकनीक पर निर्भर उद्योगों के लिए बाधाएं पैदा होंगी।

कंपनियों के उत्पादन और लागत पर प्रभाव

अंडरवुड के अनुसार, “नए नियमों से अल्पकालिक अड़चनें और आपूर्ति में व्यवधान पैदा होने की आशंका है। इनका विशेष रूप से अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के निर्माताओं पर प्रभाव पड़ेगा। कंपनियों को लागत में वृद्धि, परिचालन में देरी और रेगुलेटरी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।” नए नियमों से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी प्रभावित हो सकती है।

एलिसिया का आकलन है कि लड़ाकू विमान F-35 सहित अमेरिकी पेंटागन के 30% कार्यों में REE की कमी के कारण देरी हो सकती है। विमान बनाने वाली कंपनी और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बोइंग को भी विशेष मैग्नेट की कमी के कारण उत्पादन में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में Nvidia, Intel और Apple जैसी कंपनियों की लागत में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। टेस्ला, Ford और GM सहित EV क्षेत्र में इस कमी के कारण उत्पादन 15-30% तक घट सकता है। यूरोप में विमान निर्माता एयरबस, ऑटोमोबाइल कंपनियां फॉक्सवैगन, हुंडई और टोयोटा तथा ताइवान की चिप बनाने वाली TSMC के भी काफी प्रभावित होने की आशंका है। लाइसेंसिंग के लिए TSMC को चाइनीज सूची में शामिल करने से अमेरिका की AI सप्लाई चेन प्रभावित होगी।

ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात से उम्मीदें

अमेरिका ने चीन के इस कानून को वैश्विक टेक्नोलॉजी में स्थिरता के लिए सीधी चुनौती बताया है। चीन के कदमों के जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 अक्टूबर 2025 को चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। अमेरिका 1 नवंबर 2025 से सभी चीनी वस्तुओं पर मौजूदा 30% टैरिफ के अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाएगा, जिससे कुल टैरिफ भार लगभग 130% हो जाएगा। अप्रैल में शुरू नई टैरिफ वार के बाद मई 2025 में अमेरिका-चीन के बीच सहमति बनी थी। तब चीन पर 30% टैरिफ लगाने पर सहमति बनी थी।

इस नई तल्खी के बाद 31 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के सिओल में APEC सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के आसार खत्म होते लग रहे थे। हालांकि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को दोहराया कि यह बैठक अभी टली नहीं है। एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि अमेरिका, चीन की लाइसेंसिंग की आवश्यकता को खारिज करता है। उन्होंने यह भी कहा कि 100% टैरिफ लगाने की नौबत नहीं आएगी, अमेरिका के पास और भी कार्ड हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका में दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं।

एलिसिया के मुताबिक भले ट्रंप और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हो, लेकिन दोनों देश खास तौर से रेअर अर्थ तत्वों के निर्यात पर नियंत्रण की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। REE की कमी होने पर अमेरिका वैकल्पिक स्रोतों में निवेश बढ़ाएगा। दूसरी तरफ चीन भी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका पर निर्भरता घटाएगा। ट्रांजिशन के इस दौर में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों की मुश्किलें बढ़ेंगी।

फिलहाल चीन पर निर्भरता बनी रहेगी

चीन दुनिया का 80% रेअर अर्थ मैग्नेट बनाता है। उत्तर अमेरिका और यूरोपीय देश हर साल लगभग 40 हजार टन रेअर अर्थ मैग्नेट खरीदते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में चार चुंबक कारखाने लगभग पूरे होने वाले हैं। कनाडा के एस्टोनिया में हाल ही एक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह संयंत्र की क्षमता 5,000 टन तक बढ़ाई जा सकती है, हालांकि पूरी क्षमता हासिल करने में वर्षों लगेंगे।

दरअसल, चीन का प्रभुत्व दशकों के निवेश और दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण पर लगभग पूर्ण नियंत्रण का परिणाम है। दुनिया के अधिकांश रिफाइनिंग उपकरण वही बनाता है। लगभग सभी विशेषज्ञ तकनीशियन भी उसी के पास हैं। इसलिए कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस दबदबे को पूरी तरह से तोड़ने में एक दशक तक लग सकता है।

मलेशिया में 1.6 करोड़ टन दुर्लभ खनिज भंडार का पता चला है। लेकिन उसके लिए भी मलेशिया में प्रोसेसिंग प्लांट चीन लगाने जा रहा है। मलेशिया में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी लाइनास (Lynas) का एक प्रोसेसिंग प्लांट पहले से है। चीन के इस कदम को ऑस्ट्रेलिया की प्रतिस्पर्धी क्षमता कम करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

दुनिया के सबसे बड़े दुर्लभ खनिजों के भंडार में से एक दक्षिण ग्रीनलैंड के टनब्रीज (Tanbreez) में है। इसमें अभी यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार अमेरिका इसमें और इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रहा है।

अंडरवुड का कहना है कि दूसरे देशों की सरकारें, कंपनियां और निवेशक चीन के इस कदम के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। हालांकि रिफाइनिंग और मैग्नेट उत्पादन की क्षमता हासिल करने में उन्हें वर्षों लग सकते हैं। इसलिए फिलहाल रेअर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर चीन का प्रभुत्व बना रहेगा।

भारत पर असर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

भारी दुर्लभ खनिज मैग्नेट की कमी ने भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को काफी प्रभावित किया है। सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने भारत को हल्के दुर्लभ खनिज मैग्नेट की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी, लेकिन भारी दुर्लभ खनिज मैग्नेट की शिपमेंट अभी रुकी हुई है। खबरों के मुताबिक चीन ने भारत से इस बात की गारंटी मांगी है कि चीनी कंपनियों से आयातित भारी दुर्लभ खनिज मैग्नेट का उपयोग केवल घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। हालांकि, खबर के अनुसार नई दिल्ली ने अभी तक बीजिंग की इस शर्त को स्वीकार नहीं किया है।

अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने घरेलू खनन, प्रसंस्करण और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) शुरू किया। खबरों के मुताबिक रेअर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) के घरेलू उत्पादन के लिए सरकार 7,350 करोड़ रुपये की एक योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत सात वर्षों में सालाना 6,000 टन की उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी।

भारत में दुर्लभ खनिज तत्वों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। यह मुख्य रूप से तटवर्ती मोनाजाइट रेत और मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्रों में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के मुताबिक उत्तर पूर्व के असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नगालैंड में REE के साथ ग्रेफाइट, वेनेडियम, लिथियम और कोबाल्ट का बड़ा भंडार है। इतने बड़े भंडार के बावजूद जटिल और महंगी एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया, वैल्यू चेन के अभाव और नियामक प्रतिबंधों के कारण भारत में वैश्विक आपूर्ति का 1% से भी कम उत्पादन होता है।