विचार: भारत को चिंतित करता बांग्लादेश, कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं

आज बांग्लादेश के माहौल पर गौर करें तो यह इस देश के इतिहास का एक दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन, उसके पाकिस्तान से अलग होने और भारत के अथक सहयोग से उपजे परिदृश्य का है। दूसरा अध्याय जुलाई 2024 के आंदोलन से उपजा, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश की राजनीतिक दशा-दिशा को बदलना था। बिना अवामी लीग और शेख हसीना के बांग्लादेश की परिकल्पना करना अभी मुश्किल है, लेकिन इतिहास गवाह है कि उनकी अनुपस्थिति या कमजोर होने की स्थिति में बांग्लादेश में कुछ खास ताकतें मजबूत होती गईं। इन दिनों भी ऐसी ही कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं और इनमें से अधिकांश पाकिस्तान की हमदर्द हैं। उसी पाकिस्तान की, जिसने बांग्लादेश निर्माण से पहले यहां के लोगों को भयंकर यातनाएं दीं। अब जब बांग्लादेश की जनता का एक बड़ा हिस्सा अपने इतिहास को नए सिरे से लिखने पर आमादा हो और अंतरिम सरकार भी उसका साथ दे रही हो तो फिर इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि 1971 के इतिहास को शेख हसीना द्वारा जिस प्रकार पेश किया किया, वह भी कहीं न कहीं उनके खिलाफ गया।

बांग्लादेश में एक नई पीढ़ी 1971 के इतिहास से अपनी पुरानी पीढ़ी की तरह नहीं जुड़ पाती तो वहां विदेश नीति का बदलना भी स्वाभाविक है। चूंकि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बन रहा है, इसलिए शायद यह नई दिल्ली के लिए भी एक अवसर है कि वह भी उस इतिहास से परे मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ढाका के साथ बातचीत की संभावनाएं तलाशे। हालांकि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की भू-सामरिक स्थिति और वहां सक्रिय तमाम आक्रामक अतिवादी समूह भारत की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। हाल के दिल्ली धमाकों के भी कुछ तार बांग्लादेश से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भारत चीन की तरह बांग्लादेश के मामलों को केवल आंतरिक मुद्दा नहीं कह सकता, क्योंकि वहां से आने वाले घुसपैठिये लगातार भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। अगर भारत बांग्लादेश की तरफ फिर से एक नए सोच के साथ हाथ बढ़ाए तब भी यह पूरी तरह निश्चित नहीं है कि उसका जवाब सकारात्मक मिले, क्योंकि भारत विरोध इस समय बांग्लादेश का एक अभिन्न अंग बन गया है और शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा बार-बार उठाया जाता रहेगा।

मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के एक अनिर्वाचित मुख्य सलाहकार ही हैं। उन्हें एक खास तबके और सोच वाले समूह ने ही सत्ता के शीर्ष पर बिठाया है। ऐसे में संभव है कि वे उसी तबके के निर्देश पर अपनी भारत नीति बनाएं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि एक चुनी हुई सरकार भी भारत के प्रति ऐसा ही रवैया अपनाएगी, क्योंकि उसके सामने जनता के प्रति जवाबदेही का पहलू भी होगा। यह मानना भी ठीक नहीं होगा कि बांग्लादेश को लेकर भारत के सोच में यथास्थिति बनी रहेगी। यदि इस समय बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को देखा जाए तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का एक अवसर बन सकता है, जो भारत के प्रति शेख हसीना से लगाव के चलते उनका विरोधी रहा है। फिर भी यह स्मरण रहे कि विदेश नीति वैचारिक रुख के बजाय वास्तविक राजनीति पर आधारित होती है और ऐसा रुख भारत-बांग्लादेश के नीति निर्धारण में आने वाले दिनों में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

(लेखक एशिया सोसाइटी पालिसी इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)