संपादकीय: सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश, क्या अब जागेंगे स्थानीय निकाय?

यह सब होना ही चाहिए, लेकिन तथ्य यह है कि देश के कई प्रमुख शहरों में भी आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं के लिए आश्रयस्थल नहीं हैं। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल होना एक टेढ़ी खीर है। यह ठीक है कि उसने आठ सप्ताह बाद अपने आदेश के अमल की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन आशंका यही है कि आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं को हटाने के उसके आदेश का पालन करने के नाम पर दिखावटी कार्रवाई हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो समस्या जस की तस रहने वाली है।

अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निगाह रखे कि उसके आदेश पर सही तरह अमल हो रहा है या नहीं? यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि उसके ऐसे कई आदेशों पर अब तक अमल नहीं हो सका है। इनमें से एक यातायात में बाधक धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश है। आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं को सार्वजनिक स्थलों से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सही तरह अमल तब तक संभव नहीं, जब तक राज्य सरकारें गंभीरता का परिचय नहीं देतीं।

सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों की समस्या पर कितनी भी सख्ती का परिचय दे, राज्यों का रवैया यही बताता है कि उनकी नजर में यह कोई बड़ी समस्या नहीं। उनका यही रवैया बेसहारा पशुओं को लेकर भी है। राज्य सरकारों का ऐसा ढुलमुल रवैया तब है, जब आवारा कुत्ते और बेसहारा पशु दुर्घटनाओं का कारण बनते रहते हैं।

उचित यह होगा कि राज्य सरकारें यह समझें कि यदि नगर निकाय अपने हिस्से की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए सक्रिय नहीं होते तो शहरी जीवन की समस्याएं बढ़ती ही जानी हैं। यही सही समय है कि वे स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें जवाबदेह भी बनाएं।