जागरण संपादकीय: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर विपक्ष की अनावश्यक आपत्ति

इसमें हमेशा की तरह कांग्रेस सबसे आगे है। गत दिवस लोकसभा में राहुल गांधी ने व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि उसने भारत माता को बेच दिया और अमेरिका के सामने पूरी तौर पर समर्पण कर दिया। उन्होंने किसान हितों से लेकर देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करने के भी आरोप लगाए, जबकि किसान हित सुरक्षित हैं और अभी यह स्पष्ट नहीं कि भारत रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद करने जा रहा है।

अमेरिकी दस्तावेज में बदलाव के बाद यह और आवश्यक हो जाता है कि अगले माह यानी मार्च में होने वाले अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की प्रतीक्षा की जाए, क्योंकि उसमें ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि राहुल गांधी जैसे विरोध के लिए विरोध करने वाले नेता चैन से बैठने वाले नहीं। वे यही प्रचारित करते रहेंगे कि भारत ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए।

गत दिवस उन्होंने यही किया। वे सरकार पर आरोप लगाकर सदन से चलते बने। उन्होंने अपने आरोपों के संदर्भ में सरकार का बयान सुनने की आवश्यकता नहीं समझी। इसका मतलब है कि उनका यही सोचना है कि वे किसी भी मामले में जो कुछ कहें, उसे ही अंतिम सत्य मान लिया जाए।

निःसंदेह अमेरिका से होने वाले व्यापार समझौते को लेकर जारी साझा बयान के कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिन पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है और उन पर बहस भी हो सकती है, लेकिन यदि कोई इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि किसी भी देश के साथ होने वाला व्यापार समझौता पूरी तौर पर भारत के पक्ष में झुका हो तो यह संभव नहीं। द्विपक्षीय समझौते आपसी लेन-देन पर ही आधारित होते हैं। संबंधित देशों को एक-दूसरे के हितों की चिंता करते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होती है। भारत ने यही किया है।