बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं?

बजट से कृषि को लेकर हमारी मुख्य रूप से दो उम्मीदें हैं। पहली, किसान क्रेडिट कार्ड के लोन से संबंधित है। किसानों को खेती के दौरान होने वाले खर्चों के लिए लोन दिया जाता है। फसल कटने के बाद उसे यह लोन लौटाना होता है। यदि किसान समय से लोन लौटा देता है तो उसे 4% का ब्याज देना पड़ता है, 3% की उसे छूट मिल जाती है। यदि देरी से चुकाता है तो पूरा 7% ब्याज चुकाना पड़ता है। किसान अगर अपनी फसल को कटने के तुरंत बाद बेचने की जगह एक-दो महीनों के लिए होल्ड कर ले तो उसे अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकता है।

फसल को होल्ड करने का एक अच्छा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जिसे eNWR कहते हैं। इसमें किसान भारत सरकार के रजिस्टर्ड वेयरहाउस में अपना सामान रखकर उसकी रसीद ले सकते हैं। इस रसीद पर बैंक 70% से 80% लोन दे देते हैं। लेकिन ऐसा करने पर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर 3% की ब्याज छूट नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि eNWR के लिए भी सबवेंशन मिल जाए। इसके लिए उसी कर्ज को सिर्फ दो महीने के लिए बढ़ाना है। अगर eNWR के लिए भी इनरेस्ट सबवेंशन आ जाए सभी किसान इसका स्वागत करेंगे।

दूसरा है, बजट में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री के लिए ओएनडीसी, ई-नाम जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हैं, वो आपस में जुड़ जाएं। किसी एक प्लेटफॉर्म को मुख्य प्लेटफॉर्म बना दिया जाए और बाकी के एपीआई उससे जोड़ दिए जाएं, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी की जरूरतें पूरी हो सकें। किसानों को सीधा कंज्यूमर से जोड़ा जाए। अभी ये सभी प्लेटफॉर्म अलग-अलग काम करते हैं और उनकी आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब अलग-अलग मंत्रालयों के अधीन आते हैं। इसलिए सिर्फ बजट के जरिए इन्हें जोड़ा जा सकता है।