NITI Aayog ने जारी किया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का विजन, 2035 तक GDP में हिस्सेदारी 25% तक पहुंचाने का दावा

‘Reimagining Manufacturing: India’s Roadmap to Global Leadership in Advanced Manufacturing’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास वर्ष 2035 तक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनने की प्रबल संभावना है। यह ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में निर्णायक कदम होगा।

आज भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 15 से 17 प्रतिशत के बीच है। नीति आयोग ने इसे 2035 तक 25 प्रतिशत पहुंचाने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह लक्ष्य हासिल होता है तो न केवल आर्थिक वृद्धि की गति दोगुनी होगी बल्कि देश में 10 करोड़ से अधिक क्वालिटी नौकरियां भी पैदा होंगी। इनमें अधिकांश उच्च-कौशल, तकनीकी और प्रबंधन वाली होंगी। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति, निर्यात में वृद्धि और विकसित भारत 2047 की दृष्टि का प्रमुख स्तंभ बनेगा।

रिपोर्ट में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी AI/ML, एडवांस मैटेरियल्स, डिजिटल ट्विन्स और रोबोटिक्स को भारत की औद्योगिक व्यवस्था से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। इन चारों टेक्नोलॉजी को एक बहुआयामी फ्रेमवर्क के जरिए चुना गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत ने इन तकनीकों को समय पर नहीं अपनाया तो उसे 2035 तक 270 अरब डॉलर और 2047 तक एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर के अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी कैसे

रिपोर्ट में वर्ष 2035 के लिए छह मुख्य लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला है दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा जिसमें कुल उत्पादकता में प्रतिवर्ष 3.5% वृद्धि की बात है। दूसरा, सप्लाई चेन में लचीलापन लाना ताकि वैश्विक निर्यात में भारत की 6.5% हिस्सेदारी हो सके। तीसरा, वैश्विक स्तर के कम से कम 60 भारतीय ब्रांड हों। चौथा, कौशलयुक्त रोजगार जिसके तहत 10 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। पांचवां, छह राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग GSDP 250 अरब डॉलर से अधिक करना। छठा, वैल्यू इनोवेशन जिसके तहत कम लागत, उच्च गुणवत्ता और ग्राहक-उन्मुख उत्पाद बनाने की बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि यह परिवर्तन लागू हुआ तो 2047 तक भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल कर सकता है।

13 प्रमुख सेक्टर से परिवर्तन की दिशा तय

रिपोर्ट में भारत के 20 मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों का विश्लेषण कर उनमें से 13 उच्च-प्रभाव वाले सेक्टर चुने गए हैं। इन्हें पांच औद्योगिक क्लस्टरों में बांटा गया है। ये क्लस्टर हैं- इंजीनियरिंग गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट, लाइफ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स। इन क्लस्टरों के लिए विशेष फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का रोडमैप तैयार किया गया है ताकि हर सेक्टर में तकनीकी इनोवेशन, डिजिटाइजेशन और सतत उत्पादन का माहौल बनाया जा सके।

रिपोर्ट में बताया गया है कि AI और मशीन लर्निंग भारत की मैन्युफैक्चरिंग में “ऑर्केस्ट्रेशन लेयर” की भूमिका निभाएंगे। इससे उत्पादन, सप्लाई चेन और डिजाइन के हर स्तर पर वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। डिजिटल ट्विन्स, यानी मशीनों या उत्पादों की वर्चुअल प्रतिकृति अब केवल परीक्षणों के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्ट के पूरे जीवन-चक्र के लिए प्रयोग होंगी।

इनसे कंपनियां उत्पाद की गुणवत्ता, ऊर्जा का उपयोग और रखरखाव की जरूरतों का आकलन पहले से कर सकेंगी। रिपोर्ट बताती है कि फार्मा, एयरोस्पेस, केमिकल और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में डिजिटल ट्विन्स के उपयोग से लागत और समय दोनों में 20–30% तक की बचत संभव है।

रोबोटिक्स और एडवांस मैटेरियल्स

रोबोटिक्स अब केवल ऑटोमेशन नहीं बल्कि “मानव + मशीन” साझेदारी का प्रतीक बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले वर्षों में AI-सक्षम सहयोगी रोबोट, टेलीरोबोट, एक्सोस्केलेटन सूट और ह्यूमनॉइड्स उत्पादन में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने का बड़ा साधन बनेंगे।

दूसरी ओर, एडवांस मैटेरियल साइंस भारत को सतत मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अग्रणी बना सकती है। रिपोर्ट में बायो-इंजीनियर्ड पैकेजिंग, हल्के कंपोजिट, सेल्फ-हीलिंग इलास्टोमर्स और 2D मैटेरियल्स जैसी तकनीक के प्रयोग से लागत घटाने और निर्यात बढ़ाने की अपार संभावनाएं बताई गई हैं।

10 वर्षों में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की छलांग

रिपोर्ट में वर्ष 2026 से 2035 तक के लिए तीन चरणों में रोडमैप तैयार किया है। पहला चरण (2026–2028) इकोसिस्टम निर्माण और उसे अपनाने पर होगा। इसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन (NMM) के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की सिफारिश की गई है। ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (GFTI) की स्थापना की बात है जो अनुसंधान, परीक्षण और प्रमाणन का प्रमुख केंद्र होगा।

अन्य सिफारिशों में भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग इकोसिस्टम विकसित करना, मॉड्यूलर ट्रेनिंग, क्लस्टर-आधारित अप्रेंटिसशिप और अत्याधुनिक प्रशिक्षण शामिल हैं। MSME के लिए टेक्नोलॉजी एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाने की बात है जिससे छोटे उद्योग भी महंगे डिजिटल टूल्स का क्लाउड के जरिए इस्तेमाल कर सकें।

दूसरा चरण (2029–2031) तेजी से विस्तार और ‘सर्विसिफिकेशन’ पर है। इस चरण में मैन्युफैक्चरिंग को उत्पाद आधारित से “सेवा आधारित समाधान प्रदाता” मॉडल में बदला जाएगा। फैक्टरियां IoT, डिजिटल ट्विन्स और AI के जरिए ग्राहकों को “पे-पर-यूज” या “सब्सक्रिप्शन मॉडल” पर उत्पाद और सेवाएं देंगी।

तीसरा चरण (2032–2035): स्थायित्व और निरंतर नेतृत्व पर है। इस अवधि में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की परिपक्वता पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी और GFTI को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान केंद्र के रूप में सशक्त किया जाएगा।

MSME के लिए प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क

रिपोर्ट में बीस “प्लग-एंड-प्ले फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क” स्थापित करने की सिफारिश की गई है। इनमें पांच प्रमुख क्षेत्रों - एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स को प्राथमिकता देने की बात है।

इन पार्कों में 5G नेटवर्क, उच्च क्षमता वाले सिमुलेशन लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और लॉजिस्टिक्स सुविधाए एकीकृत रूप में उपलब्ध होंगी। ये पार्क MSME को कम खर्च में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करने का अवसर देंगे। इससे छोटे उद्योग भी वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकेंगे।

स्किलिंग और रोजगार के लिए हर राज्य में तकनीकी मिशन

रिपोर्ट का एक बड़ा फोकस रोजगार और कौशल विकास पर है। “फ्यूचर-रेडी स्किलिंग मिशन” के तहत राज्यों को उनके औद्योगिक सामर्थ्य के अनुसार मिशन चलाने की सिफारिश की गई है। जैसे तमिलनाडु में प्रिसीजन इंजीनियरिंग एवं रोबोटिक्स मिशन, महाराष्ट्र में ग्रीन मोबिलिटी एवं बैटरी टेक मिशन और उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल एवं लेदर क्लस्टर स्किलिंग मिशन। इससे उद्योग और शिक्षा के बीच साझेदारी बढ़ेगी और युवाओं को फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में अवसर मिलेंगे।

नई औद्योगिक नीति के तीन स्तंभ

रिपोर्ट के अनुसार, भारत को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तीन बुनियादी स्तंभ मजबूत करने होंगे। पहला है व्यवसायिक वातावरण। इसके तहत टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और सस्ती हरित ऊर्जा की उपलब्धता की सिफारिश की गई है।

दूसरा स्तंभ इकोसिस्टम का विकास है। इसमें पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी से साझा R&D लैब, परीक्षण केंद्र और डीप-टेक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता की सिफारिश है। तीसरा स्तंभ तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर है जिसमें उच्च गति वाला डेटा नेटवर्क, बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति और सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म आधारित राष्ट्रीय डिजिटल बैकबोन की स्थापना की बात है।

कदम न बढ़ाने पर 1 ट्रिलियन डॉलर का संभावित नुकसान

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि भारत ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को समय पर नहीं अपनाया, तो 2047 तक देश को लगभग एक लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर के मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन का नुकसान हो सकता है। इससे न केवल निर्यात वृद्धि ठप हो जाएगी, बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 3.5% से घटकर 2.5% तक सिमट सकती है।

मैन्युफैक्चरिंग से सेवा का नया आर्थिक मॉडल

रिपोर्ट में “सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग” को भविष्य का बड़ा बदलाव बताया गया है। यह मॉडल उत्पादों को सेवाओं से जोड़ता है। जैसे “पे-पर-यूज”, “प्रेडिक्टिव मेंटनेंस”, “डिजिटल मॉनिटरिंग” और “आउटकम-बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स”। इससे उद्योगों को दीर्घकालिक राजस्व मिलेगा और ग्राहक भी किफायती तथा व्यक्तिगत समाधान प्राप्त करेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार यदि इन सिफारिशों पर अमल किया गया तो वर्ष 2035 तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर न केवल रोजगार और निर्यात का सबसे बड़ा इंजन बनेगा, बल्कि तकनीकी इनोवेशन में भी आत्मनिर्भर होगा। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को राष्ट्रीय मिशन के रूप में अपनाकर भारत न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बन सकता है बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए तकनीकी नौकरियों का भविष्य भी सुनिश्चित कर सकता है।