भारत और अमेरिका के रिश्ते दशकों के सबसे बड़े संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह रूसी तेल खरीदना बंद करे, अन्यथा दंडात्मक टैरिफ का सामना करे। 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ह्यूस्टन में हाउडी मोदी रैली में मंच साझा कर रहे थे, तब माहौल जोश से भरपूर था। ऐसे में 2024 में ट्रंप की वापसी को भारत-अमेरिका संबंधों के एक नए, और मजबूत अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा गया। लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका की धौंस से भारत- अमेरिका के रिश्तों में एक नई तल्खी दिखी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यातों पर लगे टैरिफ को कम करने से इनकार कर दिया है, जैसा कि उन्होंने अन्य देशों के लिए किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत द्वारा सस्ते रूसी तेल की खरीद पर, जो अब भारत के कुल आयातित तेल का एक-तिहाई हिस्सा है, वह टैरिफ को और अधिक बढ़ा देंगे।

ट्रंप के इस रुख को लेकर भारत सरकार का रवैया बेहद सख्त और अडिग रहा है। जब ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा, तो भारतीय अधिकारियों ने तुरंत इसका खंडन कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप की धमकी के बाद दोहराया था कि भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के तहत उसने दशकों से रूस के साथ साझेदारी बनाए रखी है, साथ ही अमेरिका के साथ संबंधों को भी मजबूत किया है। इस संतुलन को अमेरिका ने लंबे समय तक समझा है। जायसवाल ने कहा था कि भारत के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध उनकी अपनी प्रकृति पर आधारित हैं और इन्हें किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत और रूस की साझेदारी मजबूत और पुरानी है।