जागरण संपादकीय: विरोध करने की आदत, कांग्रेस को रास नहीं आया भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

जब वाणिज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि व्यापार समझौते में कृषि एवं डेरी क्षेत्र में भारत के हितों की सुरक्षा होगी और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भी इसकी पुष्टि कर दी तो कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर भी उसने यह कहना शुरू कर दिया कि सरकार की ओर से इस बारे में संसद में जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालांकि वाणिज्य मंत्री ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया, जिनके चलते वे संसद में चाहकर भी बयान नहीं दे सके, लेकिन कांग्रेस को संतोष नहीं।

कांग्रेस की ओर से अमेरिका के साथ होने जा रहे व्यापार समझौते पर सवाल उठाने का सिलसिला कायम है। उसके साथ-साथ कुछ अन्य विपक्षी दल भी ऐसा ही कर रहे हैं। सामान्य समझ यह कहती है कि किसी भी समझौते या सहमति पर सवाल उठाने से पहले उसका विवरण सामने आने की प्रतीक्षा की जाए, लेकिन आज की भारतीय राजनीति में इस समझ के लिए स्थान शून्य होता जा रहा है।

इसके स्थान पर विरोध के लिए विरोध का झंडा उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वैसे तो हर दल विपक्ष में रहते समय इसी प्रवृत्ति का परिचय देता है, लेकिन शायद कांग्रेस ने इसमें महारत हासिल कर ली है। इसी कारण उसकी आलोचना-निंदा चर्चा में तो आ जाती है, लेकिन वह न तो कोई प्रभाव छोड़ती है, न किसी सार्थक बहस को जन्म देती है और न ही सत्तापक्ष को अपने रुख-रवैये पर विचार को बाध्य करती है।

विडंबना यह है कि चुनाव दर चुनाव पराजय के बाद भी कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं कि विपक्ष का काम केवल खोखली आलोचना करना या फिर सनसनीखेज आरोप उछालना भर नहीं है। सरकार के हर फैसले का हर हाल में विरोध करने की कांग्रेस की आदत इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह तर्कों और तथ्यों से भी परे रहने लगी है।