भारत के शहरी भविष्य को लेकर आई रिपोर्ट में चेताया गया है कि अगर समय रहते शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति तैयार नहीं किया गया, तो देश को आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि भारत के शहरों का विकास जलवायु-संवेदनशील तरीके से किया जाए, तो आने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है।

भारत के शहरी इलाकों में हीट स्ट्रेस (गर्मी से उत्पन्न तनाव) एक गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 10 सबसे बड़े शहरों में लोगों के अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने की अवधि 1983-1990 के बीच जहां 4.3 अरब पर्सन-आवर्स थी, वह 2010-2016 के दौरान बढ़कर 10.1 अरब पर्सन-आवर्स हो गई यानी इस दौरान हीट एक्सपोज़र में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह केवल असहजता का नहीं, बल्कि जानलेवा स्थिति का संकेत है।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्तर इसी तरह ऊंचा बना रहा, तो भारत में हीटवेव के कारण हर साल होने वाली मौतों की संख्या 1.44 लाख से बढ़कर 2050 तक 3.28 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं, अगर कम उत्सर्जन वाला वैश्विक परिदृश्य भी अपनाया गया, तो भी चेन्नई, लखनऊ और सूरत जैसे प्रमुख शहरों में 2050 तक सालाना कामकाजी घंटों का पांचवां हिस्सा अत्यधिक गर्म परिस्थितियों की चपेट में रहेगा, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता और स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा।