सिर्फ 5 साल में मैच्योर हो रहे स्टार्टअप छोटे शहरों में भी सफलता का औसत बेहतर - Startup India: 10 Years of Rapid Growth & Tier-2 City Success

HighLights

स्टार्टअप इंडिया योजना ने 10 साल में देश को बदला।
भारतीय स्टार्टअप्स अब 5 साल में ही परिपक्व हो रहे।
छोटे शहरों से 50% स्टार्टअप, रोजगार सृजन में सहायक।

नई दिल्ली, जागरण प्राइम । भारत सरकार की ओर देश में स्टार्टअप के विकास के लिए शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया स्कीम को 10 साल पूरे हो गए हैं। पिछले एक दशक में भारतीय स्टार्टअप के विकास और कारोबार के तरीकों में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। हाल ही में आई इंडिया टेक यूनिकॉर्न्स एंड एग्जिट्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक कई स्टार्टअप वेंचर-समर्थित कंपनियां संस्थागत पूंजी जुटाने के पांच साल के अंदर ही शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए पहुंच रही हैं। जबकि पिछली पीढ़ी की कंपनियों को परिपक्व होकर शेयर बाजार पहुंचने में लगभग एक दशक का समय लगता था। कंपनियों के इस तेज विकास के पीछे पिछले कुछ सालों में देश में मजबूत हुई डिजिटल इकोनॉमी, अनुभवी संस्थापक और निवेशकों की बढ़ती जागरूकता हैं। 2025 में भारतीय आईपीओ बाजार संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे सक्रिय आईपीओ बाजार बनकर उभरा है। इसमें स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं खास बात ये है कि ये सभी स्टार्टअप सिर्फ बड़े शहरों से नहीं आ रहे बल्कि आधे छोटे शहरों से आते हैं।

भारत ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत पिछले एक दशक में देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को विश्वस्तरीय बनाने में सफलता हासिल की है। दिसंबर 2025 तक 2 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने इनोवेशन, रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा दी है, जिससे यह पहल भारत के समावेशी और तकनीकी उन्नयन के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बन गई है। डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 50 फीसदी स्टार्टअप टियर-II और टियर-III शहरों से आते हैं। स्टार्टअप भारत के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरे हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रमुख शहर स्टार्टअप के हब के तौर पर उभरे हैं। लेकिन बाकी लगभग 50 फीसदी स्टार्टअप छोटे द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों से उभरे हैं। ये दर्शाता है कि छोटे शहरों में भी न तो मौके की कमी है और न ही प्रतिभा की। लघु और मध्यम उद्योगों के संगठन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनील वैश्य कहते हैं कि निश्चित तौर पर स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने नए उद्योगों को शुरू करने और नए आइडिया को प्रोत्साहित करने में काफी मदद की है। इससे नए उद्यमियों को काफी मदद मिली है। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आज भी उद्योग लगाने के लिए कई तरह के अप्रूवल लेने होते हैं। ये बड़ी चुनौती होती है। वहीं इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है आज भी बड़े पैमाने पर स्टार्टअप असफल हो रहे हैं। ऐसे में ऐसे आइडिया को ही प्रोत्साहित किया जाए जिसके सफल होने की संभावना ज्यादा हो।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और सरकारी प्रोत्साहन के चलते, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पिछले 10 सालों में जबरदस्त वृद्धि की है। आज भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका हैं। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। इस योजना से देश में इनोवेशन को भी बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहद जरूरत है ताकि उद्योगों को प्रशिक्षित काम करने वाले लोग मिल सकें। इससे भारत को वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में और मजबूती मिलेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में विदेशी निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के वेंचर कैपिटल (वीसी) बाजार ने 2024 में कुल 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हासिल किया। ये 2016 में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस वृद्धि ने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा वीसी गंतव्य बना दिया है। इसी अवधि में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, बिग डेटा, ब्लॉकचेन जैसी प्रमुख तकनीकों वाले डीप-टेक वेंचर्स में 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया। एआई, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इन स्टार्टअप्स के उदय ने भारत को वैश्विक नवाचार इकोसिस्टम में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है।

वास्तव में, स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को गति प्रदान की है। इससे रोजगार सृजन, आर्थिक विविधीकरण और तकनीकी नवाचार में योगदान मिला है। मिशन-आधारित पहलों, नियामक सुधारों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रकचर के कार्यान्वयन ने स्टार्टअप्स को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करने में सक्षम बनाया है, और सरकार, निजी क्षेत्र और उद्यमियों के संयुक्त प्रयासों से इनोवेशन और निवेश के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। हालांकि, चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

भारत में आज स्टार्टअप लगभग सभी क्षेत्रों में शुरू हो रहे हैं। पिछले कुछ समय में कृषि-तकनीक, दूरसंचार, स्माल फाइनेंस, पर्यटन और शिक्षा-तकनीक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस स्टार्टअप ने शहरों और गांवों में अवसरों की खाई को पाटने में भी मदद की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के तमाम मौके बने हैं। वहीं पिछले कुछ समय में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप भी तेजी से उभरे हैं। दिसंबर 2025 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 45% से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार थीं । इस तरह स्टार्टअप एक तरफ जहां आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम कर रहे हैं बल्कि सामाजिक समानता और संतुलित क्षेत्रीय विकास के चालक के तौर पर भी उभरे हैं ।

स्टार्टअप भारत की युवा आबादी के लाभ का फायदा उठा रहे हैं, जिससे प्रौद्योगिकी, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो रहा है, साथ ही गिग वर्क और सप्लाई चेन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं । रोजगार के अलावा, स्टार्टअप तेजी से बड़े कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विस्तारशीलता और वैश्विक बाजार एकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है ।

कर्नल जे.एस. सोढ़ी कहते हैं कि आज भारत में कई डिफेंस स्टार्टअप बेहतरीन काम कर रहे हैं। भारत में एक इकोसिस्टम विकसित किया है। ये सिस्टम इतना सफल रहा है कि 2024 में हमने लगभग 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। अब इस सारे इको सिस्टम में ये स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के सहयोग के चलते इनका आउटपुट काफी बेहतर बना हुआ है। सरकार आज एमएसएमई को ग्रांट दे रही है, कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है। आज हम लगभग 85 देशों को निर्यात कर रहे हैं। ऐसे में स्टार्टअप का रोल और बढ़ जाता है। दरअसल बड़ी कंपनियां बड़े हथियार बनाती हैं लेकिन इन बड़े हथियारों के लिए पुर्जे ये स्टार्टअप ही उपलब्ध कराते हैं। भारत में पहले सिर्फ डिफेंस की पब्लिक सेक्टर यूनिट डिफेंस सप्लाई करती थी। स्टार्टअप के आने के बाद कई तरह के नए प्रयोग हो रहे हैं। हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हमें स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। इसमें हमारे युवाओं के लिए काफी संभावनाएं बनेंगी।

इंडियन स्पेस एसोसिएशन (इस्पा) के महानिदेशक एवं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ए. के. भट्ट कहते हैं कि 2024 में केंद्र सरकार ने स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए थे। इससे भारत के अंतरिक्ष उद्योग ने शानदार वृद्धि दर्ज की गई। स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। सरकार के प्रगतिशील सुधारों, बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम और गतिशील पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के बल पर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए संभावनाएं और बड़ी हो गई हैं।