आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि “यदि भारत को अपनी युवा आबादी की विशाल संभावना का लाभ प्राप्त करना है, तो उनके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को पोषित करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक प्रमाण इस बात पर बल देते हैं कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को कमजोर करने का एक बड़ा कारक है। इस संबंध में वैश्विक स्तर पर स्व-नियमन अप्रभावी रहा है। पैकैट के ऊपर सख्त लेबलिंग नियमों की आवश्यकता है और उन्हें कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। यह सुझाव देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश के भविष्य की विकास क्षमता इस उपाय पर बहुत अधिक निर्भर करती है।”

सर्वेक्षण में यह माना गया है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। सर्वेक्षण में सख्त और अनिवार्य फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, जंक फूड की मार्केटिंग और भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया गया है। इसमें अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट के लिए पोषक तत्व सीमा लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सर्वेक्षण में स्कूल और कॉलेजों में अभियान चलाकर युवाओं को स्वस्थ खानपान के बारे में शिक्षित करने की भी सिफारिश की गई है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड को बोलचाल की भाषा में जंक फूड कहते हैं। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड में मीठे नाश्ते के अनाज, पैक्ड जूस, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स से लेकर फ्राइड चिकन और पैक्ड कुकीज शामिल हैं।