अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है कि स्थानीय करेंसी में व्यापार करके ये देश अमेरिकी डॉलर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी देश ने डॉलर को छोड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अमेरिका की तरफ से हथियार के रूप में डॉलर का इस्तेमाल करने के बाद विभिन्न देश ऐसा करने पर मजबूर हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों को स्विफ्ट (SWIFT) बैंकिंग सिस्टम से अलग करने की वजह से अनेक देशों के लिए डॉलर में भुगतान करना मुश्किल हो गया। तब उनके पास विकल्प तलाशने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। अब वाशिंगटन दूसरे देशों पर इसका आरोप मढ़ रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले एक दशक में अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है। बैंकों के बीच लेन-देन की जानकारी साझा करने वाले ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट (SWIFT) से 200 से ज्यादा देशों के करीब 11000 बैंक जुड़े हुए हैं। एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के तौर पर इसे डिजाइन किया गया था। लेकिन अमेरिका के दबाव में स्विफ्ट को ईरान, वेनेजुएला और रूस जैसे देशों के लिए ब्लॉक कर दिया गया।

अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण मजबूर हुए देश

वर्ष 2022 में जब रूस के बैंकों को स्विफ्ट की एक्सेस रोक दी गई और रूसी सेंट्रल बैंक के 300 अरब डॉलर (रूस की जीडीपी के 20 प्रतिशत के बराबर) की रिजर्व फ्रीज कर दी गई, तो पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो आपकी ‘फाइनेंशियल लाइफ लाइन’ बंद की जा सकती है। ऐसे में प्रतिबंधित देशों से तेल एवं गैस खरीदने वालों के सामने डॉलर को छोड़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा।