पिछले साल बांग्लादेश एक नए युग की ओर बढ़ने को तैयार था, जब वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्रों के नेतृत्व में हुए एक विद्रोह में सत्ता से हटना पड़ा। उनकी 15 साल पुरानी सत्ता का अंत हो गया और उन्हें भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। बगावत के एक साल बीतने के बाद भी बांग्लादेश की सड़कों पर आज भी वही बेचैनी, वही असमंजस तैर रहा है, जिसने कभी इस देश को उथल-पुथल और सैन्य साजिशों के दौर में झोंक दिया था। बीते कुछ दशकों में तरक्की की नई इबारत गढ़ने वाला बांग्लादेश का तंत्र बेपटरी हो चुका है। बीते एक साल में हुए विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया के सामने बांग्लादेश की वही पुरानी छवि उभार दी, एक ऐसा देश जो लोकतंत्र की कोशिश तो करता है, लेकिन बार-बार अस्थिरता की गिरफ्त में लौट जाता है।

भारत के लिए यह स्थिति अलग से महत्वपूर्ण है। दशकों से भारत ने बांग्लादेश को न सिर्फ पड़ोसी बल्कि रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा है, चाहे वह 1971 की लड़ाई हो या हालिया सहयोग का दौर। शेख हसीना के शासन में यह रिश्ता और भी मजबूत हुआ। लेकिन सत्ता की तस्वीर बदलते ही राजनीतिक भूगोल भी गड़बड़ा गया। चीन और पाकिस्तान भी इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में है और कोशिशें भी कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए और दक्षिण एशिया में संतुलन के लिहाज से बांग्लादेश बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

विद्रोह के बाद बनी अंतरिम सरकार की कमान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई। उन्होंने वादा किया था कि देश में जल्द ही पारदर्शी चुनाव कराए जाएंगे, संविधान और चुनाव प्रणाली में जरूरी सुधार होंगे और सड़कों पर फैली हिंसा को खत्म किया जाएगा। इस हिंसा में 15 जुलाई 2024 से शुरू होकर सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन एक साल बाद, यूनुस सरकार विद्रोह के बाद उपजे संकट को संभालने में संघर्ष करती दिख रही है। देश आज भी राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक तनाव और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ है।