अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 जुलाई को अचानक वियतनाम के साथ नए द्विपक्षीय टैरिफ समझौते (US Vietnam trade deal) की घोषणा कर दी। इस ट्रेड डील के अनुसार वियतनाम में अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अमेरिका वियतनाम से आयात पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। यही नहीं, अगर कोई दूसरा देश वियतनाम के रास्ते अमेरिका को निर्यात (ट्रांसशिपमेंट) करता है, तो अमेरिका उस वस्तु पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। वैसे तो ट्रांसशिपमेंट पर ज्यादा टैरिफ का प्रावधान मुख्य रूप से चीन के लिए माना जा रहा है, लेकिन यह एशिया की व्यापार व्यवस्था को नया आकार दे सकता है। यही नहीं, इसका भारत के लिए भी बड़ा महत्व है क्योंकि भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बड़ा हिस्सा चीन से आयात का रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता में भारत को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

अमेरिका और वियतनाम के बीच नई डील पर ट्रंप की घोषणा दोनों देशों के बीच ढाई दशक पुराने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) से काफी अलग है। वह द्विपक्षीय समझौता वर्ष 2000 में हुआ और दिसंबर 2001 से प्रभावी हुआ था। उस समझौते में कपड़े, जूते, सीफूड, फर्नीचर, हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद जैसे वियतनामी सामान को 2% से 10% तक रियायती टैरिफ पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। वियतनाम से अमेरिका को निर्यात 2001 में केवल 80 करोड़ डॉलर का था। इस रियायत के कारण पिछले साल वह बढ़कर 135 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।

2000 के समझौते की तुलना में तीन गुना टैरिफ

नए घोषित समझौते के तहत अमेरिका में वियतनामी सामान पर अब 20% आयात शुल्क लगेगा। वैसे तो नया टैरिफ 2 अप्रैल को घोषित राष्ट्रपति ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ - 46% का आधा है, लेकिन यह वर्ष 2000 के द्विपक्षीय समझौते की तुलना में दोगुना-तिगुना है। हालांकि ट्रंप प्रशासन या वियतनाम सरकार ने इस डील की डिटेल जारी नहीं की है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि 20% आयात शुल्क सभी वस्तुओं पर लागू होगा या कुछ वस्तुओं पर कम या ज्यादा शुल्क भी लगेगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन (rules of origin) को लेकर भी स्पष्टता नहीं है कि कितने वैल्यू एडिशन को स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर्ड और किसे ट्रांसशिप किया हुआ प्रोडक्ट माना जाएगा।