1980 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, जिसे नवउदारवादी पूंजीवाद कहा गया। इस नीति का मकसद था सरकारी दखल को कम करना, टैक्स घटाना और बाजार को खुली छूट देना। इससे बड़े कारोबारी फायदे में रहे, लेकिन धीरे-धीरे मध्यम वर्ग और मजदूरों को नुकसान होने लगा। अमेरिका की कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं, रोजगार विदेश चला गया और आम लोगों की आमदनी ठहर गई। डोनाल्ड ट्रंप इसी असंतुलन के खिलाफ एक आवाज बुलंद करना चाहते हैं। यही चुनावों में उन्होंने चुनावों में अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। इसका मकसद था देश के अंदर चीजें बनें, विदेश से कम आयात हो, और अमेरिकी मजदूरों को रोजगार मिले। ट्रंप ने चीन समेत दुनिया के अन्य देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए, पुराने व्यापार समझौतों को चुनौती दी और अमेरिकी कंपनियों से कहा कि वे अपने देश में फैक्ट्रियां लगाएं। इसके तहत प्रवासियों को अपने-अपने देश वापस भेजा गया।

अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के दिन इस बिल के पास होने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी विधायी जीत हासिल कर ली है। उनका बहुप्रचारित बिग, ब्यूटीफुल बिल जिसमें भारी कर कटौती, मेडिकेड में कटौती, आव्रजन और सीमा सुरक्षा खर्च शामिल है, सीनेट से पारित होने के बाद अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पास हो गया है। यह बिल अब ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए तैयार है। यह कानून राष्ट्रीय कर्ज में कम से कम 3 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करेगा, 1.7 करोड़ अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा से वंचित कर देगा। इस बिल को लेकर पक्ष में कम, विपक्ष में ज्यादा मांगे उठ रही है। बीते कुछ समय से तमाम सर्वेक्षणों में यह बिल अलोकप्रिय हो चुका है। लगभग हर प्रमुख सर्वेक्षण में जनता ने इस बिल को खारिज किया है। इप्सोस के सर्वे में 42% लोगों ने बिल का विरोध किया जबकि केवल 23% समर्थन में थे। केएफएफ के सर्वे में यह आंकड़ा विरोध में 64% तक पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लाया गया बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका की इमिग्रेशन नीति को पहले से कहीं अधिक कठोर बना सकता है। इस कानून में ग्रीन कार्ड की संख्या में कटौती, H-1B वीजा की फीस में वृद्धि और डीएसीए (डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड एराइवल्स) जैसे मानवीय कार्यक्रमों को खत्म करने की योजना शामिल है। इसका सीधा असर भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पर पड़ सकता है। भारत वर्षों से अमेरिकी टेक इंडस्ट्री को उच्च तकनीकी कुशलता वाले युवाओं की आपूर्ति करता रहा है। लेकिन अब सीमित वीजा, लंबी प्रतीक्षा और महंगे आवेदन शुल्क के कारण इस निर्भरता में बाधा आ सकती है। वहीं, अमेरिका में बसे लाखों प्रवासी भारतीयों के बच्चों के भविष्य को डीएसीए (DACA) समाप्त करने की योजना से खतरा हो सकता है, जिस पर भारत की ओर से राजनयिक विरोध की संभावना है।