संपादकीय: युद्धविराम पर संशय, कभी ईरान अपनी जिद पर अड़ता है तो कभी अमेरिका

यह अमेरिका और ईरान के साथ पश्चिम एशिया के लिए ही आवश्यक नहीं है कि दो सप्ताह के अस्थायी युद्धविराम को स्थायी रूप दिया जाए, बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि होर्मुज के बाधित होने के कारण विश्व भर में ऊर्जा संकट गहरा रहा है। वैसे तो इस समुद्री मार्ग के बाधित होने से सबसे अधिक भारत और अन्य एशियाई देश प्रभावित होते हैं, लेकिन इस मार्ग से तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आने के नतीजे में उनके दाम बढ़ने का असर पूरे विश्व पर पड़ता है।

यह ठीक है कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की अनुमति एक माह के लिए और बढ़ा दी, लेकिन आखिर वह यह तय करने वाला होता कौन है कि किस देश से तेल-गैस खरीदा जा सकता है? अमेरिका अपने स्वार्थों के चलते किसी न किसी ऊर्जा संपन्न देश पर प्रतिबंध लगाता ही रहता है। ईरान, वेनेजुएला और रूस इसके उदाहरण हैं। इसके दुष्परिणाम संबंधित देश के साथ अन्य देश भी भोगते हैं। अमेरिका यह जो मनमानी करता है, उसे चुनौती दी जानी आवश्यक है।

यह अच्छा है कि भारत रूस से तेल खरीद मामले में अमेरिका के रवैये की परवाह नहीं कर रहा है। भारत को न केवल अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाने चाहिए, बल्कि खुद को आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी बनाना चाहिए कि अमेरिका किसी तरह का अनुचित दबाव न डालने पाए। अमेरिका और ईरान के बीच लागू अस्थायी युद्धविराम की अवधि जैसे-जैसे करीब आ रही है, उसके स्थायी रूप लेने पर वैसे-वैसे संशय बढ़ रहा है। इस नाजुक युद्धविराम को देखते हुए भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए और अधिक सक्रियता दिखानी होगी। उसे न केवल ऊर्जा आयात के नए विकल्प तलाशने होंगे, बल्कि इसके लिए भी उपाय करने होंगे कि आयातित ऊर्जा पर निर्भरता कम कैसे हो।