जागरण संपादकीय: परिसीमन का जटिल प्रश्न

संवैधानिक आवश्यकता यह कहती है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात रही कि 1971 की जनगणना के बाद 1976 में परिसीमन की प्रक्रिया इस कारण फ्रीज कर दी गई, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क था कि वे अपनी आबादी कम करने में सफल रहे हैं और परिसीमन से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

विडंबना यह रही कि 1976 में 25 वर्ष के लिए फ्रीज किए गए परिसीमन को 2001 में 25 और वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया गया, लेकिन अब जबकि यह अवधि पूरी हो गई है, तब मौजूदा जनगणना के बाद परिसीमन तो कराना ही होगा, अन्यथा संविधान की इस मूल भावना का निरादर होगा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए।

विपक्षी दलों ने भले ही परिसीमन पर आपत्ति जताकर महिला आरक्षण की राह रोक दी हो, लेकिन यदि अगली जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो उससे दक्षिण के राज्यों को तो राजनीतिक रूप से अधिक नुकसान ही होगा।

ऐसे में उचित यही होगा कि सभी राज्यों में लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाकर परिसीमन किया जाए ताकि लोकसभा के सभी सदस्यों को लगभग समान संख्या में लोगों के प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। यदि दक्षिण के राज्यों के जनसंख्या आधारित परिसीमन के विरोध को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो इससे उत्तर भारत के राज्यों के हितों की कहीं अधिक अनदेखी होगी और यह भी उचित नहीं होगा।