विचार: सार्थक संवाद की प्रतीक्षा में पश्चिम एशिया

अब्राहम समझौता राजनीतिक मतभेदों और क्षेत्रीय विवादों का तत्काल समाधान नहीं, बल्कि संवाद की शुरुआत है। यह याद दिलाता है कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बातचीत कोई कृत्रिम पश्चिमी विचार नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने सभ्यतागत संबंध में निहित है। जो देश इस समझौते से जुड़े, उन्होंने भावुकता में ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह महसूस किया कि पुरानी नीति किसी के लिए लाभकारी नहीं रही। लंबे समय तक कई देशों ने माना कि इजरायल से औपचारिक संबंध न रखना फलस्तीनी मुद्दे को मजबूत करेगा। यह दृष्टिकोण भावनात्मक रूप से प्रभावी लगता था, विशेषकर अरब और मुस्लिम समाजों में, लेकिन इसके व्यावहारिक परिणाम सीमित रहे। इजरायल को मान्यता न देने से न तो फलस्तीनी राष्ट्र का निर्माण हुआ और न ही बार-बार होने वाले युद्ध रुके। यही कठिन तथ्य है। कोई रुख नैतिक रूप से प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह राजनीतिक रूप से भी प्रभावी हो।

निंदा कभी-कभी जरूरी हो सकती है, लेकिन केवल निंदा से प्रभाव या दबाव पैदा नहीं होता। जो देश परिणामों को प्रभावित करना चाहते हैं, उनके लिए दूरी की तुलना में सहभागिता अधिक उपयोगी हो सकती है। इसलिए अधिक व्यावहारिक रास्ता यह है कि अब्राहम समझौते से बाहर रहने के बजाय उसमें भागीदारी की जाए। इससे देश संवाद के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता की दिशा में ठोस पहल कर सकते हैं। यह उन देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो मानते हैं कि इजरायल से संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया एक विश्वसनीय फलस्तीनी समाधान से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन यह मांग संवाद से दूर रहने का कारण नहीं बननी चाहिए। यदि सभी अरब और मुस्लिम-बहुल देश इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं तो वे भविष्य की व्यापक क्षेत्रीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से आकार दे सकते हैं।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दिखाया है कि पश्चिम एशिया की अस्थिरता की कीमत केवल युद्ध में शामिल देश ही नहीं चुकाते। उसका असर पूरे क्षेत्र और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।। ईरान, इजरायल, खाड़ी देश और व्यापक विश्व इस आशंका के साथ जी रहे हैं कि कोई भी नया टकराव हालात को और गंभीर बना सकता है। इसलिए मूल बात यह नहीं है कि हर विवाद का समाधान तुरंत मिल जाएगा। मूल बात यह है कि संवाद के बिना हर संकट और भी खतरनाक हो जाता है। यहीं अब्राहम समझौता उपयोगी साबित हो सकता है। यह किसी अंतिम समाधान का दावा नहीं करता, लेकिन बातचीत का ऐसा ढांचा देता है जिसमें देश असहमति के बावजूद संपर्क बनाए रख सकते हैं। वे व्यापार कर सकते हैं, सुरक्षा चिंताओं पर बात कर सकते हैं और संबंधों को पूर्ण टकराव में बदलने से रोक सकते हैं। जिस क्षेत्र में लंबे समय तक चुप्पी और दूरी ने अविश्वास को बढ़ाया है, वहां संवाद का स्थायी माध्यम अपने-आप में महत्वपूर्ण है। किसी समझौते की असली परीक्षा यह नहीं होती कि वह पहले दिन कितना पूर्ण है, बल्कि यह होती है कि क्या वह आगे चलकर बेहतर व्यवस्था बनाने का रास्ता खोलता है। अब्राहम समझौते को भी इसी कसौटी पर देखना चाहिए।

(लेखक पश्चिम एशिया एवं इस्लामिक मामलों के जानकार हैं)