जागरण संपादकीय: नागरिकता का प्रमाण

सिटिजनशिप एक्ट यह तो बताता है कि जन्म, वंश, देश में लंबी अवधि तक रहने और कुछ अन्य आधारों पर नागरिकता तय होती है, लेकिन अपने देश में अन्य देशों की तरह नागरिकता का कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। विश्व के विकसित और यहां तक कि कई विकासशील देशों में यह काम किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इन देशों के लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए तरह-तरह के दस्तावेजों का सहारा नहीं लेना पड़ता। चूंकि सिटिजनशिप एक्ट इसकी सिफारिश करता है कि भारत सरकार प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर सकती है, राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है और अपने नागरिकों का रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार कर सकती है, इसलिए यह काम किया ही जाना चाहिए।

हालांकि अतीत में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए एनआरसी लाने और आधार को एनआरसी से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ हो नहीं सका। इसके बाद नागरिकता कानून में संशोधन करने यानी सीएए बनाने के बाद एनआरसी की आवश्यकता जताई गई, लेकिन उसके खिलाफ दुष्प्रचार के तहत एक अभियान छेड़ दिया गया। इससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने की पहल ठंडे बस्ते में चली गई। अभी तक केवल असम में नागरिक रजिस्टर तैयार किया जा सका है। उचित यह होगा कि शेष देश में भी ऐसा ही किया जाए और एनआरसी तैयार कर लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जाएं। यह पहल घुसपैठियों की पहचान करने के साथ कई अन्य समस्याओं का भी समाधान करेगी।