जागरण संपादकीय: सड़क सुरक्षा बोर्ड

यह बोर्ड केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्थानीय निकायों को यातायात प्रबंधन संबंधी तकनीकी सलाह और सहायता देने के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के सुरक्षित डिजाइन, निर्माण, रखरखाव आदि के न्यूनतम सुरक्षा मानक भी निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाने के भी सुझाव देगा।

समझना कठिन है कि बेलगाम मार्ग दुर्घटनाओं के बाद भी सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन में देरी क्यों हुई? यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देश में वर्ष दर वर्ष मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। मार्ग दुर्घटनाओं के मामले में भारत का रिकार्ड बेहद खराब ही नहीं, बल्कि शर्मनाक भी है, क्योंकि देश में वाहनों की संख्या कई देशों से कम हैं। मार्ग दुर्घटनाओं के कारण किसी से छिपे नहीं।

खराब सड़कें, खटारा वाहन, अकुशल चालक, यातायात नियमों की अनदेखी आदि सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ऐसे उपाय कर सकेगा, जिनसे इन कारणों का निवारण हो सके? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि जब तक मार्ग दुर्घटनाओं के जाने-पहचाने कारणों का निवारण करने में लापरवाही का परिचय देने वाले अधिकारियों और विभागों को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक हालात बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए और नहीं, क्योंकि सुरक्षित यातायात के लिए जैसी राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति चाहिए, उसका अभाव ही अधिक दिखता है।